राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती वित्त व विकास महामंडळ, नवी दिल्ली (एन.एस.टी.एफ.डी.सी.) पुरस्कृत मुदत कर्ज योजना
थोडक्यात
- कोणासाठी
- अनुसूचित जमातीचे अर्जदार — वय १८ ते ४५ वर्षे, वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न ग्रामीण व शहरी दोन्हीसाठी रु.३,००,००० पर्यंत.
- कोणामार्फत राबवली जाते
- राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती वित्त व विकास महामंडळ (एन.एस.टी.एफ.डी.सी.), नवी दिल्ली — शबरी महामंडळाच्या शाखा कार्यालयांमार्फत.
- कुठे
- तुमच्या जिल्ह्यातील शबरी महामंडळाचे शाखा कार्यालय अर्ज व कागदपत्रे तपासते.
रकमेची किंवा उत्पन्न मर्यादेची काही आकडेवारी येथे प्रकाशित केलेली नाही.
हे आकडे शासन निर्णयानुसार बदलतात, आणि सध्या कोणता आकडा लागू आहे याची खात्री या संकेतस्थळाच्या स्रोतांवरून करता आलेली नाही. चुकीचा आकडा देण्यापेक्षा तो न देणे बरे — कारण चुकीच्या अपेक्षेने शाखा कार्यालयात जाणे हा तुमचा वेळ आणि पैसा वाया घालवते.
पैसे कोण देते
- एन.एस.टी.एफ.डी.सी. कर्ज हिस्सा
- 90%
- शबरी महामंडळ मार्जिन कर्ज हिस्सा
- 10% or 5%
- लाभार्थी वैयक्तिक सहभाग
- 10% or 5%
पटकन तपासा — तुम्ही पात्र आहात का?
- समाजतहसिल किंवा उपविभागीय (प्रांत) कार्यालयाचा जातीचा दाखला आवश्यक.
- अनुसूचित जमाती
- वयसर्व योजनांसाठी. पुरावा — शाळा सोडल्याचा दाखला.
- १८ ते ४५ वर्षे
- वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्नग्रामीण व शहरी दोन्ही भागांसाठी हीच मर्यादा. पुरावा — तहसिल कार्यालयाचा उत्पन्नाचा दाखला.
- रु.३,००,००० पर्यंत
- स्वतःचा सहभागरु.५.०० लक्षपेक्षा अधिक कर्जासाठी एक सक्षम जामीनदार आवश्यक.
- ५%
स्रोत — महामंडळाची "कर्ज योजनांसाठी पात्रता अटी व कागदपत्रांची यादी".
संपूर्ण पात्रता व कागदपत्रांची यादी
- लाभार्थी अर्जदार आदिवासी समाजाचा असावा.
- लाभार्थीचे वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न ग्रामीण व शहरी भागासाठी उत्पन्नाची मर्यादा रु.३,००,०००/- इतकी आहे.
- लाभार्थीची वयोमर्यादा सर्व योजनांसाठी १८ वर्ष ते ४५ वर्ष या दरम्यान असावी.
- महिला सशक्तीकरण योजनेसाठी लाभार्थ्यांकडून कोणताही वैयक्तिक सहभाग मार्जीन मनी अपेक्षित नाही. तसेच जात प्रमाणपत्रा बाबत महिलेच्या पतिचे अथवा मुला मुलींचे जात प्रमाणपत्र देखील ग्राहय धरावे.
- महिला सशक्तीकरण कर्जावर द.सा.द.शे.४% एवढया अल्प दराने सरळ व्याज आकारले जाते.
- तहसिल किंवा उपविभागीय कार्यालय (प्रांत) यांचा जातीचा दाखला (फक्त आदिवासी)
- शाळा सोडल्याचा दाखला (वय वर्ष १८ ते ४५)
- तहसिल कार्यालयाकडील उत्पन्नाचा दाखला (ग्रामीण व शहरी भागासाठी रु.३,००,०००/- इतके असावे.)
- व्यवसाय करण्यासाठी ग्रामपंचायत क्षेत्रासाठी स्वयंघोषणापत्र व नगरपालीका क्षेत्रासाठी दुकाने अधिनियमाखालील परवाना
- व्यवसाय प्रकल्प अहवाल संबंधित शाखा व्यवस्थापक यांनी स्वतः इच्छुक लाभार्थींना मार्गदर्शन करुन संक्षिप्त रित्या तयार करुन देणे.
- व्यवसायासाठी लागणारे सर्व साहीत्याचे कोटेशन.
- रेशनकार्ड छायाप्रत.
- आधारकार्ड
- पॅनकार्ड असल्यास त्याची छायाप्रत
- तीन पासपोर्ट साईज फोटो.
- वाहन व्यवसायासाठी प्रादेशिक परिवहन कार्यालय (RTO) यांचे प्रचलित कायद्यानुसार आवश्यक कागदपत्रे.
- स्वतःचा हिस्सा म्हणून भरावी लागणारी ५% सहभाग रक्कम.
- रक्कम रु.५.०० लक्ष पेक्षा अधिक कर्ज योजनेसाठी एक सक्षम जामीनदार घेण्यांत यावे.
बचतगट / सहकारी संस्थांसाठी आवश्यक कागदपत्रे
- बचतगट / सहकारी संस्थांचे नोंदणी प्रमाणपत्र
- बचतगट / सहकारी संस्थांचे सर्व सभासद यादी, त्यांचे रेशनकार्ड व जातीचे दाखले
- बचतगट / सहकारी संस्थांचे कमीत कमी सहा महिन्यांचे बँक खाते उतारा / स्टेटमेंट
- व्यवसाय करण्यासाठी ग्रामपंचायत क्षेत्रासाठी स्वयंघोषणापत्र व नगरपालीका क्षेत्रासाठी दुकाने अधिनियमाखालील परवाना
- व्यवसायासाठी लागणाऱ्या साहित्याचे कोटेशन
स्रोतातील त्रुटी व मर्यादा
अर्जानंतर काय होते
१. नोंदणी
कर्ज वितरण प्रणालीवर मोबाईल क्रमांक वापरून नोंदणी करा.
२. अर्ज व कागदपत्रे
अर्ज भरा आणि आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करा.
३. शाखा पडताळणी
तुमच्या जिल्ह्यातील शाखा कार्यालय अर्ज आणि कागदपत्रे तपासते.
४. मंजुरी
कर्ज समिती आणि मुख्यालय अर्जाला मंजुरी देतात.
५. वितरण
मंजूर रक्कम थेट तुमच्या बँक खात्यात जमा केली जाते.
अर्ज कुठे करावा
अर्ज ऑनलाईन कर्ज वितरण प्रणालीवर केला जातो. कागदपत्रांची पडताळणी तुमच्या जिल्ह्यातील शाखा कार्यालयात होते, त्यामुळे अर्ज करण्यापूर्वी तिथे एकदा बोलून घेणे उपयुक्त ठरते.
माहितीचा स्रोत: NSTFDC.php, images/loan_doc_list.pdf — महामंडळाच्या जुन्या संकेतस्थळावरून.