लोड होत आहे / Loading
ऑनलाईन कर्ज हप्ता भरण्याची सुविधा आता उपलब्ध आहे.
हप्ता भरा(नवीन विंडोमध्ये उघडते)महाराष्ट्र शासन
कर्ज योजना, कौशल्य प्रशिक्षण आणि उपजीविकेच्या संधी — एकाच ठिकाणी. १९९८ पासून महाराष्ट्रातील अनुसूचित जमातीच्या नागरिकांसाठी कार्यरत.
आकडेवारी
मान्यवर
शासनाच्या मार्गदर्शनाखाली महामंडळाचे कामकाज चालते.
मा. श्री. देवेंद्र फडणवीस
मुख्यमंत्री
मा. श्री. एकनाथ शिंदे
उपमुख्यमंत्री
मा. श्रीमती. सुनेत्रा अजित पवार
उपमुख्यमंत्री
मा. डॉ. अशोक उईके
मंत्री, आदिवासी विकास
महामंडळाचे अध्यक्ष (पदसिद्ध)
मा. श्री. इंद्रनील नाईक
राज्यमंत्री, आदिवासी विकास
महामंडळाचे उपाध्यक्ष (पदसिद्ध)
श्री. विजय वाघमारे (भा.प्र.से.)
सचिव, आदिवासी विकास
संचालक मंडळ सदस्य (पदसिद्ध)
श्रीमती लीना बनसोड (भा.प्र.से.)
व्यवस्थापकीय संचालक
संचालक मंडळ सदस्य (पदसिद्ध)
महामंडळाच्या संचालक मंडळाच्या जागा व्यक्तींना नव्हे तर पदांना जोडलेल्या आहेत — म्हणजे संबंधित पद ज्यांच्याकडे असेल, ते पदसिद्ध सदस्य असतात. संपूर्ण सहा जागांची रचना संचालक मंडळ पानावर दिली आहे.
क्षेत्रातील कार्य
राज्यभरातील प्रकल्प, प्रशिक्षण व लाभार्थी उपक्रमांची झलक.
कर्ज योजना
अनुसूचित जमातीच्या नागरिकांसाठी शेती, लघुउद्योग, वाहतूक आणि सेवा क्षेत्रातील कर्ज योजना.
राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती वित्त व विकास महामंडळामार्फत ९०% अर्थसहाय्य.
महाराष्ट्र शासनाच्या अनुदानासह लघुउद्योग व सेवा क्षेत्रासाठी कर्ज.
केंद्र शासनाच्या विशेष सहाय्यातून शेती व पूरक व्यवसायांसाठी अर्थसहाय्य.
आदिम जमाती (कातकरी, माडिया, कोलाम) यांच्या विकासासाठी विशेष योजना.
भारतीय संविधानाच्या कलम २७५(१) अंतर्गत आदिवासी क्षेत्र विकास प्रकल्प.
दुग्ध व्यवसायातून शाश्वत उत्पन्नासाठी पथदर्शी प्रकल्प.
आमच्याविषयी
शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळाची स्थापना ९ डिसेंबर १९९८ रोजी महाराष्ट्र शासनाच्या आदिवासी विकास विभागांतर्गत करण्यात आली. महामंडळाचे अधिकृत भाग भांडवल रु. २०० कोटी असून त्यात राज्य शासनाचा ५१% आणि केंद्र शासनाचा ४९% हिस्सा आहे. महामंडळ अनुसूचित जमातीच्या नागरिकांना शेती, लघुउद्योग, वाहतूक, वैद्यकीय सेवा आणि अभियांत्रिकी क्षेत्रात कर्ज व तांत्रिक सहाय्य पुरवते.
