कर्ज योजना — तुम्ही स्वतः अर्ज करू शकता
राज्य शासन पुरस्कृत मुदत कर्ज योजना
सदर योजने अंतर्गत खालील योजनांचा समावेश आहे.
थोडक्यात
- कोणामार्फत राबवली जाते
- महाराष्ट्र शासन — कर्जाचा ९०% हिस्सा शासनाचा, १०% लाभार्थ्याचा.
- कागदपत्रे व कार्यपद्धती
- या योजनेची कागदपत्रे, मुल्यमापन समिती सभा व अंमलबजावणी एन.एस.टी.एफ.डी.सी. योजनेप्रमाणेच आहे — असे स्रोत स्वतः सांगतो.
व्याज व परतफेड
- व्याजदर
- रु.५.०० लक्ष पर्यंतच्या कर्जासाठी ६% सरळ व्याजदर, आणि रु.५.०० लक्ष ते रु.१५.०० लक्ष पर्यंतच्या कर्जासाठी ८% सरळ व्याजदर.
- परतफेड
- सदर कर्जाची परतफेड ५ वर्षात (२० त्रैमासिक हप्त्यात) करावयाची आहे.
किती कर्ज मिळू शकते
- कृषी आणि संलग्न व्यवसायउप-योजना १
- ₹5 lakh
- हॉटेल ढाबा व्यवसायउप-योजना २
- ₹5 lakh
- वर्क शॉप / स्पेअर पार्टउप-योजना ३
- ₹5 lakh
- वाहन व्यवसायउप-योजना ४
- ₹10 lakh
- वाहन व्यवसाय (मोठे वाहन)उप-योजना ५
- Above ₹10 lakh, up to ₹15 lakh
- लघु उद्योग व्यवसायउप-योजना ६
- ₹3 lakh
- ऑटो रिक्षा / मालवाहू रिक्षाउप-योजना ७
- ₹3 lakh
पैसे कोण देते
- राज्य शासन कर्ज हिस्सा
- 90%
- लाभार्थी वैयक्तिक सहभाग
- 10%
पटकन तपासा — तुम्ही पात्र आहात का?
- समाजतहसिल किंवा उपविभागीय (प्रांत) कार्यालयाचा जातीचा दाखला आवश्यक.
- अनुसूचित जमाती
- वयसर्व योजनांसाठी. पुरावा — शाळा सोडल्याचा दाखला.
- १८ ते ४५ वर्षे
- वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्नग्रामीण व शहरी दोन्ही भागांसाठी हीच मर्यादा. पुरावा — तहसिल कार्यालयाचा उत्पन्नाचा दाखला.
- रु.३,००,००० पर्यंत
- स्वतःचा सहभागरु.५.०० लक्षपेक्षा अधिक कर्जासाठी एक सक्षम जामीनदार आवश्यक.
- ५%
या अटी एन.एस.टी.एफ.डी.सी. योजनेच्या पात्रता व कागदपत्रांच्या यादीतील आहेत. या राज्य योजनेचा स्वतःचा मजकूर सांगतो की तिची कागदपत्रे व कार्यपद्धती एन.एस.टी.एफ.डी.सी. योजनेप्रमाणेच आहेत.
संपूर्ण पात्रता व कागदपत्रांची यादी
- सदर योजनेसाठी आवश्यक कागदपत्रे, मुल्यमापन समिती सभा तसेच कर्ज योजना राबविण्याची कार्यवाही एन.एस.टी.एफ.डी.सी., नवी दिल्ली पुरस्कृत कर्ज योजनेप्रमाणे राहील.
लागू होणारी संपूर्ण कागदपत्रांची यादी पहा (18 मुद्दे)
- लाभार्थी अर्जदार आदिवासी समाजाचा असावा.
- लाभार्थीचे वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न ग्रामीण व शहरी भागासाठी उत्पन्नाची मर्यादा रु.३,००,०००/- इतकी आहे.
- लाभार्थीची वयोमर्यादा सर्व योजनांसाठी १८ वर्ष ते ४५ वर्ष या दरम्यान असावी.
- महिला सशक्तीकरण योजनेसाठी लाभार्थ्यांकडून कोणताही वैयक्तिक सहभाग मार्जीन मनी अपेक्षित नाही. तसेच जात प्रमाणपत्रा बाबत महिलेच्या पतिचे अथवा मुला मुलींचे जात प्रमाणपत्र देखील ग्राहय धरावे.
- महिला सशक्तीकरण कर्जावर द.सा.द.शे.४% एवढया अल्प दराने सरळ व्याज आकारले जाते.
- तहसिल किंवा उपविभागीय कार्यालय (प्रांत) यांचा जातीचा दाखला (फक्त आदिवासी)
- शाळा सोडल्याचा दाखला (वय वर्ष १८ ते ४५)
- तहसिल कार्यालयाकडील उत्पन्नाचा दाखला (ग्रामीण व शहरी भागासाठी रु.३,००,०००/- इतके असावे.)
- व्यवसाय करण्यासाठी ग्रामपंचायत क्षेत्रासाठी स्वयंघोषणापत्र व नगरपालीका क्षेत्रासाठी दुकाने अधिनियमाखालील परवाना
- व्यवसाय प्रकल्प अहवाल संबंधित शाखा व्यवस्थापक यांनी स्वतः इच्छुक लाभार्थींना मार्गदर्शन करुन संक्षिप्त रित्या तयार करुन देणे.
- व्यवसायासाठी लागणारे सर्व साहीत्याचे कोटेशन.
- रेशनकार्ड छायाप्रत.
- आधारकार्ड
- पॅनकार्ड असल्यास त्याची छायाप्रत
- तीन पासपोर्ट साईज फोटो.
- वाहन व्यवसायासाठी प्रादेशिक परिवहन कार्यालय (RTO) यांचे प्रचलित कायद्यानुसार आवश्यक कागदपत्रे.
- स्वतःचा हिस्सा म्हणून भरावी लागणारी ५% सहभाग रक्कम.
- रक्कम रु.५.०० लक्ष पेक्षा अधिक कर्ज योजनेसाठी एक सक्षम जामीनदार घेण्यांत यावे.
स्रोतातील त्रुटी व मर्यादा
स्रोतातील त्रुटी: वित्तीय विगतवारीचे क्रमांक "i)" नंतर थेट "iii)" असे आहेत — "ii)" मूळ कागदपत्रात गहाळ आहे, तिन्ही राज्य-शासन योजनांसाठी. एखादी बाब (उदा. महामंडळाचा वेगळा हिस्सा) वगळली गेली की ही केवळ टंकलेखन त्रुटी आहे, हे निश्चित नाही.
व्याजदर विरोधाभास: ही योजना ₹५–१५ लाखासाठी ८% दर्शवते, तर एन.एस.टी.एफ.डी.सी.च्या लपवलेल्या विभागात ₹५–१० लाखासाठी ८% व ₹१० लाखांवर १०% असे वेगळे टप्पे आहेत. या दोन योजना-कुटुंबांचे दर एकमेकांत मिसळू नयेत.
अर्जानंतर काय होते
१. नोंदणी
कर्ज वितरण प्रणालीवर मोबाईल क्रमांक वापरून नोंदणी करा.
२. अर्ज व कागदपत्रे
अर्ज भरा आणि आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करा.
३. शाखा पडताळणी
तुमच्या जिल्ह्यातील शाखा कार्यालय अर्ज आणि कागदपत्रे तपासते.
४. मंजुरी
कर्ज समिती आणि मुख्यालय अर्जाला मंजुरी देतात.
५. वितरण
मंजूर रक्कम थेट तुमच्या बँक खात्यात जमा केली जाते.
अर्ज कुठे करावा
अर्ज ऑनलाईन कर्ज वितरण प्रणालीवर केला जातो. कागदपत्रांची पडताळणी तुमच्या जिल्ह्यातील शाखा कार्यालयात होते, त्यामुळे अर्ज करण्यापूर्वी तिथे एकदा बोलून घेणे उपयुक्त ठरते.
माहितीचा स्रोत: state_sponsored_loan_schemes.pdf — महामंडळाच्या जुन्या संकेतस्थळावरून.